सुविधा का प्रकार / क्षेत्र

मीयादी ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा
रु. 2 करोड़ तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत प्रत्यक्ष कृषि, रु. 2 करोड़ से ज्यादा होने पर परोक्ष कृषि के तहत। 

वित्तपोषण का कार्यक्षेत्र

सभी शाखाएँ

प्रयोजन/उद्देश्य

कॉफी, चाय, रबर, इलायची, काजू, मिर्च, नारियल एवं अन्य बारहमासी उद्यान फसलों जैसी पारंपरिक बागवानी फसलें उगाए जानेवाले एस्टेटों की खरीद हेतु

पात्रता

• खरीदार के पास फलदायी एस्टेट होने चाहिए और वह खरीदने हेतु प्रस्तावित एस्टेट का नवीकरण करने की स्थिति में होना चाहिए। इच्छुक उधारकर्ताओं का बैंक के साथ पूर्व में किया गया व्यवहार संतोषजनक होना चाहिए।
• इच्छुक खरीदार को संबंधित राज्य सरकार के मानदंडों पर कृषक होने की अर्हता पूरी करनी चाहिए / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय मापदंड को संतुष्ट करना चाहिए।
• एस्टेट को प्राथमिकता से उपेक्षित प्रकार का होना चाहिए। उसमें अधिक मात्रा में उपज प्राप्त कराने की संभाव्यता होनी चाहिए। विकासात्मक गतिविधियों के लिए उसमें पर्याप्त ऋण मात्रा के उपयोग की संभाव्यता होनी चाहिए।
• अर्जित की जानेवाली भूमि सहित कुल भूमिधारिता संबंधित राज्य के अधिकतम भूमिधारिता के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए।
• खरीदार को इस क्षेत्र का अनुभवी, वित्तीय रूप से सक्षम और मार्जिन निर्मित करने तथा ऋण चुकाने की स्थिति में होना चाहिए।

ऋण की प्रमात्रा

• ऋण की प्रमात्रा, आवश्यक मार्जिन को अलग करने के बाद (i) बाजार मूल्य (ii) राज्य द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी मूल्य / सर्किल दर या (iii) खरीद राशि में से न्यूनतम के आधार पर  होगी।
• स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क को भी शामिल किया सकता है।
• खरीदी जानेवाली भूमि के मूल्यांकन के उद्देश्य से, दर्शाए गए मूल्य की संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध पिछले पांच वर्षों के औसत पंजीकरण मूल्य के साथ तुलना करके जाँच की जाए और वित्त की प्रमात्रा निर्धारित करने में बैंक द्वारा इसका जायजा लिया जाए। 
• तथापि ऋण की प्रमात्रा की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। फिर भी रु. 2 करोड़ से अधिक के वित्त को परोक्ष कृषि की श्रेणी में रखा जाएगा।

ब्याज दर

• रु.25.00 लाख तक – आधार दर + 1.00%
• रु.25.00 लाख से अधिक से लेकर रु. 1.00 करोड़ तक – आधार दर + 2.00%
• रु. 1.00 करोड़ से अधिक– प्रधान कार्यालय द्वारा सूचित रेटिंग के अनुसार

मार्जिन

• मार्जिन सामान्यत: खरीद राशि या एस्टेट मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, का 50% होगी।
• फिर भी, सुपात्रतायुक्त मामलों में इसमें 25% तक की रियायत दी जा सकती है। परियोजना लागत में पंजीकरण लागत / स्टाम्प ड्यूटी को जोड़ा जा सकता है।  

दंडात्मक ब्याज

• रु. 25,000/- तक के ऋणों पर कोई दंडात्मक ब्याज नहीं।
• रु. 25,000/- से अधिक के ऋण के मामले में न चुकाई गई राशि पर लागू सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त 2% प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा।

चुकौती अवधि

• सामान्यत: ऋण 7 से लेकर 9 वर्षों में चुकौती योग्य होगा।
• कुछ विशेष मामलों में, एस्टेट की स्थिति एवं आवश्यक नवीकरण अवधि के अनुसार उसे  20 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

प्रतिभूति

• खरीदी जानेवाली भूमि का बंधक। भूमि / एस्टेट पर उगाई जानेवाली बागवानी फसलों का दृष्टिबंधक।
• वर्तमान भूमि संपत्ति/ प्राथमिकता से आवास संपत्ति सहित के बंधक की संपार्श्विक प्रतिभूति भी प्राप्त की जाए।
• किसी भी स्थिति में प्रतिभूति का मूल्य ऋण राशि के 200% से कम नहीं होना चाहिए।

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सुविधा का प्रकार / क्षेत्र

9 वर्ष में चुकौती की जानेवाली एकल लेन-देन ऋण सीमा  
प्रत्यक्ष कृषि - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र

उद्देश्य / प्रयोजन

• सभी मीयादी ऋण आवश्यकताओं जैसे फार्म मशीनीकरण, भूमि विकास, गौण सिंचाई, जल संरक्षण, बागबानी, संबद्ध गतिविधियों एवं अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों आदि हेतु किसानों के लिए झंझट रहित एकल मीयादी ऋण सीमा का सृजन करना।
• फिर भी, दीर्घ उत्पाद पूर्वावधि वाली विकास परियोजनाएँ (मान लीजिए 3-4 वर्ष से ज्यादा), इस ऋण उत्पाद के विशिष्ट परिपक्वता काल को देखते हुए स्वीकार्य नहीं होंगी। (उदाहरण) आम बागान को 6-7 वर्षों के परिपक्वता काल की आवश्यकता होती है।

पात्रता

किसानों-स्वामी कृषकों का वैयक्तिक, संयुक्त /समूह, तथा कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए संयुक्त देयता समूह, स्वयं सहायता समूह

ऋण की प्रमात्रा

• किसान द्वारा प्रस्तुत, अगले 2-3 वर्षों में हाथ में ली जानेवाली निवेश योजना को आधार बनाया जाएगा।
• यह योजना कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों से संबंधित निवेश / विकास गतिविधियों का संयुक्त रूप हो सकती है।
• संबद्ध गतिविधियों से होनेवाली आय समेत किसान की वार्षिक आय के 5 गुने (वर्तमान विकास-पूर्व की स्थिति) या बंधक की जानेवाली भूमि के मूल्य का 50%, दोनों में से जो भी कम हो, के अधीन रहेगी, अधिकतम सीमा रु. 25 लाख है।          

मार्जिन

क) छोटे एवं सीमांत किसान         :        5%
ख) अन्य किसान                        :       15%

• संपूर्ण सीमा हेतु पूरी मार्जिन को ग्रहण न किया जाए।
•  आवश्यक मार्जिन को केवल परिसंपत्ति के सृजन के समय ग्रहण किया जाए।

प्रतिभूति:

• रु. 1 लाख तक – ऋणों द्वारा सृजित परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधन
• रु. 1 लाख से अधिक (सकल ऋण) - भूमि का बंधक (यह स्वीकृत सीमा का कम-से-कम 200% होगा)।

प्रोसेसिंग एवं अन्य शुल्क

• रु. 25,000/- तक शून्य।
• रु. 25,000/- से अधिक - बैंक द्वारा निर्मित कृषि मीयादी ऋणों पर यथाप्रयोज्य।

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सुविधा का प्रकार

अधिकतम 12 माह के लिए अल्पकालिक मीयादी ऋण

योजना कार्यान्वयन का स्तर

सभी शाखाएँ

क्षेत्र, उद्देश्य एवं पात्रता

• केन्द्र एवं राज्य सरकार के निकायों के स्वामित्व वाली मालगोदाम / कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ।
• राष्ट्रीय बल्क हैण्डलिंग निगम लि. (एनबीएचसी) एवं राष्ट्रीय संपार्श्विक प्रबंधन सेवा लि. (एनसीएमएसएल) के स्वामित्व में / द्वारा प्रबंधित अनुमोदित मालगोदाम / कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ।
• हमारे बैंक द्वारा वित्तपोषित मालगोदाम / कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ जिनके खाते नियमित चल रहे हैं।
• मालगोदाम / कोल्ड स्टोरेज जो केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के निकायों द्वारा निर्मित, स्वामित्वयुक्त या प्रबंधित हों, ऐसे निकायों में राष्ट्रीय बल्क हैण्डलिंग निगम लि. (एनबीएचसी) एवं राष्ट्रीय संपार्श्विक प्रबंधन सेवा लि. (एनसीएमएसएल) शामिल हैं।

रसीद का प्रकार

मालगोदाम रसीद, मालगोदाम (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 2007 के प्रावधान के तहत निर्धारित एवं उसके अनुसार है।

ऋण की प्रमात्रा

भंडारित स्टॉक मूल्य का 75%

ब्याज दर

ऋण की प्रमात्रा के अनुसार

प्रतिभूति

• मालगोदाम रसीदों की गिरवी। मालगोदाम रसीद, मालगोदाम (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत निर्धारित एवं उनके अनुसार है।
• फर्मों एवं कंपनियों के मामले में प्रवर्तकों/निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त करनी होगी।

बीमा

निधि जारी करने से पूर्व बैंक के पास गिरवी रखे गए स्टॉक पर प्राप्य बीमा पॉलिसी पर बैंक हित की पुष्टि अंकित की जाए।

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ऋण का प्रकार

फार्म एवं गैर-फार्म दोनों प्रकार की गतिविधियों के लिए

वित्तपोषण का कार्यक्षेत्र

सभी शाखाएँ (ग्रामीण, अर्ध-शहरी शहरी एवं महानगरीय)

उद्देश्य:

यह योजना उदार एवं रियायती शर्तों पर महिला लाभार्थियों को झंझट रहित वित्तीय सहायता की पेशकश कर उनके प्रोत्साहन एवं सशक्तीकरण के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है।

उधारकर्ता के लिए पात्रता मानदंड

स्वयं सहायता समूह जो कम से कम छ: माह से अस्तित्व में हो।

ऋण का आकलन

छ: माह की समाप्ति पर प्रपत्र (अनुदेश पुस्तिका, भाग VII का पृष्ठ 495) के अनुसार बैंक स्वयं सहायता समूह की ग्रेडिंग करेगा।

वित्तपोषण की प्रमात्रा

न्यूनतम रु. 1.00 लाख एवं अधिकतम रु.  5.00 लाख

मार्जिन

रु. 5 लाख तक – मार्जिन नहीं

सेवा शुल्क

• रु. 3 लाख तक – सेवा शुल्क नहीं
• रु. 3 लाख से अधिक होने पर बैंक की नीति के अनुसार

ब्याज दर

आधार दर

प्रतिभूति

रु. 5.00 लाख तक केवल प्राथमिक प्रतिभूति (संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं)

बीमा

ऋण से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जनश्री बीमा योजना(जेबीवाई) के तहत बीमारक्षित किया जाएगा।

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योजना कहां लागू होगी:

ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाएँ

वित्तीय उपलब्धता का प्रकार:

नकदी ऋण सुविधा/ ओवरड्राफ्ट

उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य प्रतिभूति, उद्देश्य या निधि के अंतिम उपयोग की शर्त पर ज़ोर दिए बिना संपूर्ण पारिवारिक इकाई के नकदी प्रवाह के मूल्यांकन के आधार पर बैंक के ग्राहकों को झंझट-रहित ऋण प्रदान करना है।

ऋणी

• वर्तमान जमाकर्ता/उधारकर्ता जो बैंक / शाखा से संबंधित हो|
• छोटे कारोबारी/रिटेल व्यापारी/स्वरोजगारी/पेंशनर/सैनिक/कारीगर/वेतनभोगी व्यक्ति / कृषि श्रमिक एवं अन्य दैनिक मजदूरी पर काम करनेवाले|
• उधारकर्ता ग्रामीण / अर्ध-शहरी क्षेत्रों का निवासी हो|
• उधारकर्ता किसी भी उधारदाता संस्था का चूककर्ता ऋणी न हो|

ऋण की प्रमात्रा

अधिकतम रु. 100,00,000/- प्रति उधारकर्ता प्रति परिवार| इसके अतिरिक्त यूजीसीसी-धारक वरीयता आधार पर अपने अर्थक्षम/बैंकयोग्य व्यावसायिक/ आर्थिक गतिविधि के लिए भी ऋण प्राप्त करने का पात्र है।
केसीसी धारक जीसीसी योजना के अंतर्गत ऋण पाने के पात्र नहीं हैं।

ब्याज दर:

आधार दर

ऋण का प्रकार

मीयादी ऋण

उद्देश्य/प्रयोजन

ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में उधारकर्ताओं को कृषि, रिटेल व्यापार, छोटे कारोबार, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, शिक्षा, आवास आदि जैसी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की गतिविधियों के रूप में श्रेणीकृत किए जानेवाले प्रयोजनों के लिए आसान और तत्काल ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने योग्य बनाना।

पात्रता

• स्वर्ण आभूषणों की प्रतिभूति के एवज में ऋण उन सभी उधारकर्ताओं को दिया जा सकता है जो  कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, रिटेल व्यापार, आवास, शिक्षा आदि के लिए ऐसे ऋण प्राप्त करें। 
• स्वीकृति के समय पात्र उधारकर्ताओं से आवश्यक घोषणा प्राप्त करना आवश्यक होगा जिसमें ऐसे ऋण का प्रयोजन स्पष्ट किया गया हो।

मार्जिन

• स्वर्ण आभूषणों की प्रतिभूति के एवज में ऋण उन सभी उधारकर्ताओं को दिया जा सकता है जो  कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, रिटेल व्यापार, आवास, शिक्षा आदि के लिए ऐसे ऋण प्राप्त करें। 
•   स्वीकृति के समय पात्र उधारकर्ताओं से आवश्यक घोषणा प्राप्त करना आवश्यक होगा जिसमें ऐसे ऋण का प्रयोजन स्पष्ट किया गया हो।
• स्वर्ण के बाजार मूल्य पर 25% की मार्जिन रखी जाएगी।

प्रतिग्राम स्वर्ण पर स्वीकृत की जानेवाली ऋण राशि

मानक स्वर्ण पर प्रति ग्राम स्वीकृति योग्य अधिकतम राशि प्रधान कार्यालय द्वारा पाक्षिक आधार पर निर्धारित कर अंचलों/शाखाओं को विधिवत सूचित की जाएगी।

मूल्यांकक/स्वर्ण आभूषणों का परीक्षण

• भार, शुद्धता और बारीकी के प्रयोजन से, प्रतिभूति के रूप में सभी स्वर्ण आभूषणों का मूल्य अनुभवी मूल्यांकक से तय कराया जाए।
• इस प्रयोजन हेतु बारीक जाँच पड़ताल के द्वारा अपनी व्यावसायिक दक्षता और निर्विवाद कार्यनिष्ठा के लिए सुप्रतिष्ठित किसी सुनार का चयन किया जाए।

ब्याज दर

सेवा प्रभार

(क) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए

• रु. 10 लाख तक : रु. 250/-
• रु. 10 लाख से अधिक: रु. 500/-

(ख) गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए

• रु. 5 लाख तक : रु. 500/-
• रु. 5 लाख से अधिक से लेकर रु. 10 लाख तक : रु. 1000/-
• रु.10 लाख से अधिक – ऋण की मात्रा पर 0.20% की दर से, अधिकतम राशि रु.5000/-

अधिक जानकारी के लिए निकटतम शाखा से संपर्क करें।

ऋण का प्रकार/श्रेणी

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत मीयादी ऋण/प्रत्यक्ष कृषि।

वित्त का क्षेत्र

ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाएं

उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य खासकर कृषिक्षेत्र की विद्युत आपूर्ति के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रिड पावर को विस्तारित करने में किसानों की मदद करना है।, विशेषकर कृषि क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा की मांग आपूर्ति से कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है। कृषि उत्पादकता की मांग में तेजी से हो रही वृद्धि के अनुरूप पूर्ति करना भी ज्यादा से ज्यादा मुश्किल  होता जा रहा है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ऊर्जा निवेश से बहुत निकट से जुड़ा हुआ है। सरकार के लिए यह लागत-बाध्यकारी हो गया है कि दूरस्थ क्षेत्रों में, विशेषकर कृषिक्षेत्र की विद्युत आपूर्ति करने के लिए वह ग्रिड पावर का विस्तार करे।

उद्देश्य

सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। प्रस्तावित योजना जल पंप द्वारा पानी खींचने में सौर ऊर्जा के उपयोग को संभव बनाने में मदद करेगी।

पात्रता:

• किसानों की भूमि पर पानी का पर्याप्त स्रोत होना चाहिए। यदि किसी भी सार्वजनिक / सरकारी स्रोत का उपयोग किया जा रहा हो तो संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त जल अधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।
• जहां कुएं हों वहां सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को सिंचित करने हेतु उनकी पर्याप्त जलपूर्ति क्षमता हो।
• किसान के पास कम से कम 10 एकड़ की आर्थिक जोत का स्वामित्व हो। हालांकि 10 एकड़ से कम लाभप्रद जमीन पर भी ऋण देने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते किसान अतिरिक्त पानी बेच सकता हो।
• अपनी ऋण चुकौती क्षमता के संबंध में किसानों को बैंक अधिकारियों को संतुष्ट करना होगा। वे किसी भी बैंक में चूककर्ता न हों।

ऋण की प्रमात्रा :

सहायक वस्तुओं सहित पम्पसेट की लागत का अधिकतम 75%।

ब्याज दर:

आधार दर + 1.00%, यानी 11.20% प्रतिवर्ष

मार्जिन

कुल लागत के 25% का मार्जिन लेते हुए वित्त प्रदान किया जा सकता है जिसका भुगतान लाभार्थी करेगा । यदि सब्सिडी उपलब्ध हो तो उसे ही मार्जिन के रूप में माना जा सकता है। शाखाएं उधारकर्ता पर अलग से मार्जिन के लिए जोर न डालें।

पूँजी सब्सिडी:

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन(जेएनएनएसएम) के अंतर्गत उन किसानों को 40% पूंजी सब्सिडी उपलब्ध रहेगी जिन्होंने पम्पसेट की स्थापना न की हो।

सुरक्षा:

• बैंक वित्त से निर्मित आस्तियों का दृष्टिबंधक।
• खड़ी फसलों का दृष्टिबंधक।
• अन्य पक्ष की गारंटी।

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